एसईबीसी प्रमाणपत्र वाटपातील त्रुटी दूर करणे बाबत मुख्यमंत्री महोदयांना निवेदन दिले. त्यावर तत्काळ मुख्यमंत्र्यांनी सचिवांना आदेश दिले. तात्काळ त्रुटी दूर करा.
पुणे जिल्हा प्रतिनिधी
दि-२८ जून रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने एसईबीसी प्रमाणपत्र करिता सुधारित शासन निर्णय लागू केला असून त्यात दि.१२ मार्च रोजीचा महाराष्ट्र शासनाचा शासन निर्णय रद्द केला आहे. सदर निर्णय रद्द केल्यामुळे महाराष्ट्रातील बहुतांश मराठा विध्यार्थ्यांचे म्हणजे एसईबीसी प्रवर्गाचे शालेय तसेच आर्थिक नुकसान होणार आहे. आणि मराठा समाज अजून मोठ्या प्रमाणात नुकसानीस तोंड देऊ शकतो.
त्यावर एसईबीसी प्रमाणपत्र पर्याय निवडला असता जातीचा पर्याय दिसून येत नाही. त्यामुळे पुढे काहीही करता येत नाही असे सांगण्यात येते आणि मराठा समाजातील विध्यार्थ्यांचे शालेय, महाविध्यालयीन प्रवेश प्रक्रिया सुरु असून सध्या नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु झालेले आहे.
तरी बहुतांश मराठा समाजातील विध्यार्थ्यांचे नुकसान होताना दिसून येत आहे. तरी आपल्या माध्यमातून आमचे शासनाला विनंती आहे कि एसईबीसी प्रमाणपत्र तत्काळ मिळण्याकरिता योग्य त्या मार्गदर्शक सूचना सर्व सेतू केंद्र, महा ई सेवा केंद्र इ देऊन विषय मार्गी लावावा आणि मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळावे.
तसेच मराठा समाजाचे विवीध प्रश्न सोडवण्यात यावे या साठी मंत्रालय मुंबई येथे स्वतंत्र तसेच महाराष्ट्र मधील प्रतेक तालुक्यात मराठा कक्ष उभारण्यात यावा व त्या माध्यमातुन मराठा समाजाचे सर्व प्रश्न सोडवण्यात यावे तशी शासकीय यंत्रणा यात उपलब्ध करावी अशी मागणी शिवसेना प्रवक्ता योगेश केदार यांनी निवेदनाव्दारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचेकडे केली आहे.