पुणे नगर रस्त्यावरील अपघात प्रकरणी संजय पाचंगे यांची तोफ धडाडली

1. पुणे नगर महामार्गावर दिवसेंदिवस अपघाताचे प्रमाण वाढत चालले असून संबंधित खात्यांच्या हलगर्जीपणामुळे निष्पांप लोकांचे जीव जात असून याला पूर्णपणे शासन/ प्रशासन जबाबदार आहे, संबंधितावर गुन्हे दाखल व्हावेत या स्वरूपाचे लेखी स्वरुपत निवेदन देऊन संजय पाचंगे यांची तोफ धडाडली आहे,

   

   सुनील भंडारे पाटील 

   पुणे नगर  रस्त्यावरील होणाऱ्या अवजड वाहतुकीमुळे तसेच विदर्भ मराठवाडा आगातुन मोठ्या प्रमाणावर वाहतुक होत असुन हा रस्ता अपघातला निमंत्रण बनला आहे.

   या रस्त्यावर सातत्याने अवजड मालाची ओव्हर लोड वाहतुक होत असुन सुद्धा प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडुन सोईस्कर व जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे अपघातात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झालेली आहे. महत्वाचे म्हणजे सन २०१० साली आम्ही उपोषण आंदोलन करुन, तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री, बांधकाम विभागाचे सचिव, मुख अभियंता, अधिक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता सह २९ अधिकारी, ठेकेदार यांच्यावर गुन्हा दाखल करुन या रस्त्यावरील रांजणगाव गणपती येथील बोगस टोल नाका व कोरेगाव भिमा येथील टोल नाका २०१३ साली बंद केल्यानंतर या रस्त्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने देखभाल दुरुस्ती साठी खर्चच केलेला नाही. अशी माहिती पाचंगे यांनी दिली.

    या रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी शिक्रापूर येथे आम्ही उपोषण केल्यानंतर हायब्रिड ऍमीनीटी मधुन वाघोली ते शिक्रापूर या रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यात आले परंतु शिक्रापूर ते शिरूर रस्ता आहे तसाच ठेवण्यात आला. या रस्त्यावर रांजणगाव गणपती चे प्रसिद्ध गणपती मंदिर असुन आंतरराष्ट्रीय दर्जाची एमआयडीसी असुन किमान एक लाख कामगार दररोज जिव मुठीत धरून प्रवास करत आहेत. रस्त्याच्या असुविधेमुळे सातत्याने ट्राफिक जामची समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे परंतु, सार्वजनिक बांधकाम विभाग असेल, एमएसआयडीसी असेल किंवा रस्त्याची जबाबदारी असणाऱ्या व मालकी हक्क सांगणाऱ्या यंत्रणा फक्त बघ्याची भुमिका घेत आहेत. वाहन धारकांकडून हजारो कोटी रुपयांचा कर वसुली मात्र सुरू आहे. तसेच राज्य उत्पादन शुल्क पुणे विभागाने पुणे जिल्हात बनावट, खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे नियम डावलून शेकडो दारु दुकानांना परवानग्या दिलेल्या आहेत. तसेच बनावट व बेकायदेशीर दारु ची सर्रासपणे ढाबा, हाटेल, टपरी यामधुन विक्री होत असल्याने प्रत्येकाला सहज दारु उपलब्ध होत आहे. होणाऱ्या एकुण अपघातापैकी ८०% टक्के अपघात है ड्रायव्हर दारु पिऊन गाडी चालवताना किंवा टु व्हीलर दारु पिवुन चालवत असल्याने होत आहेत. परंतु याबाबत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने कधीही लक्ष दिले नाही व उपाययोजना अथवा कायदेशीर कारवाई केलीली दिसुन येत नाही.

    राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने राज्याच्या व्यसनमुक्ती धोरणाला हरताळ फासला असुन फक्त शिरुर तालुक्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने १५० पेक्षा जास्त सर्व प्रकारच्या दारु दुकानांना परवानगी दिली आहे. तर ३०० पेक्षा जास्त हाटेल, ढाबा, टपरिवर बेकायदेशीर दारुची विक्री होत आहे. परंतु राज्य उत्पादन शुल्क विभाग फक्त अधिकाऱ्यांना दारु विक्री चे व पैसे जमा करण्याचे टार्गेट देऊन त्या‌द्वारे पैसे कमविण्यात मग्न आहे. त्यासाठी त्यांनीच तयार केलेल्या कायद्याची व नियमांचे उल्लंघन करत आहेत.

    शिरुर- पुणे रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर अवैध, बेकायदेशीर पणे दारु विक्री मुळेही दारु च्या नशेत अनेक अपघात झाले आहेत. त्यामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध सुद्धा सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल होणे गरजेचे आहे. गंभीर बाब म्हणजे शिरुर पुणे हा रस्ता कधी राज्य सरकार तर कधी केंद्र सरकारच्या ताब्यात दिला गेला. वारंवार या रस्त्याचे चार पदरी, सहा पदरी, आठ पदरी, तिन मजली काम करण्याच्या घोषणा करण्यात आल्या. परंतु; टोल कोण बसवणार या वादात अ‌द्याप या रस्त्यावर कोणतेही काम करण्यात आले नाही. या रस्त्यावर या पंधरा वर्षांत शेकडो नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले असुन फलके मळा येथील रस्त्यावरील चौकात वारंवार अपघात होऊन या ठिकाणी ही अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. शिरूर - पुणे या रस्त्याचा ताबा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्या कडे असुन रस्त्यावर जाणाऱ्या येणाऱ्या नागरिकांना सुविधा देण्याबरोबरच त्यांच्या जिविताची जबाबदारी ही त्यांचीच आहे.

   सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जर फलके मळा व इतर ठिकाणी तांत्रिक अडचणी वेळीच दुर केल्या असत्या तर त्या ठिकाणी वारंवार अपघात होऊन अनेकांचे प्राण गमवावे लागले ते वाचले असते. महत्वाचे म्हणजे या रस्त्यावरुन दररोज हजारो वाहने जा ये करत असतात व त्यापोटी हजारो कोटी रुपयांचा वार्षिक कर टॅक्स शासनास मिळतो. तसेच प्रादेशिक परिवहन विभागालाही मोठ्या प्रमाणावर कर/टॅक्स मिळतो. महत्वाचे म्हणजे या रस्त्याची वाहन जाण्यायेण्याची क्षमतेपेक्षा कित्येक पटीने जास्त वाहनांचा प्रवास होत आहे.

     पायाभूत सुविधांचा अभाव असताना बेसुमार नवीन वाहनांची नोंदणी करण्याचा गुन्हा परिवहन विभाग व महाराष्ट्र शासनाने वारंवार केला आहे. यामध्ये सुरक्षा काय‌द्याची अंमलबजावणी, रस्ते अपघातांसाठी आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, रस्ता वाहतुक सुरक्षा शिक्षण प्रशिक्षण, असुरक्षित रस्ता वापरकर्त्यांची सुरक्षा, सुरक्षीत रस्ते पायाभूत सुविधांची खात्री, सुरक्षित ड्रायव्हर्स, सुरक्षित वाहने, रस्ता सुरक्षा माहिती, रस्ता सुरक्षिततेसाठी कायदेशीर, संस्थात्मक आणि आर्थिक वातावरण तयार करणे, अंमलबजावणी धोरण या रस्ता वाहतुक व राजमार्ग मंत्रालय, महामार्ग मंत्रालय यांच्या राष्ट्रीय रस्ता सुरक्षा धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात कसुर केली आहे त्यामुळे शिरूर पुणे रस्त्यावरील फलकेमळा व इतर ठिकाणी झालेल्या अपघाती मृत्यू व जखमींच्या मुत्युसदेखील महाराष्ट्र शासन व सार्वजनिक बांधकाम विभाग जबाबदार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासन व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांवरसुद्धा सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा, कर्तव्यात कसूर, निष्काळजीपणा, पदाचा दुरुपयोग, दाखल होणे आवश्यक असल्याचे पाचंगे यांनी नमूद केले.

   बीएनएसएस  कायदा (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) २०२३ कलम१००,१०१, १०६(१)(२), २८१, १२५(अ), १२५(२) , ३२४(४)(५), M. A. व इतर कायद्या च्या अन्वये वरील सर्व आरोपींवर गुन्हा दाखल करुन सखोल चौकशी करावी व कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी पाचंगे यांनी केली आहे, शिरूर - पुणे रस्ता हा २०१३ साली खाजगी टोल ठेकेदाराच्या ताब्यातुन मुक्त झाला. तेव्हापासून आजपर्यंत म्हणजे जवळपास १५ वर्षे झाली सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या रस्त्याकडे जाणिवपुर्वक दुर्लक्ष केले आहे असा आरोप संजय पाचंगे यांनी केला आहे,