रांजणगाव गणपती संभाजी गोरडे
शिरुर तहसीलदार कार्यालय, अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर होणारे भ्रष्टाचाराचे आरोप व दलालांच्या माध्यमातून सर्व सामान्य नागरिकांना कामासाठी वेठीस धरणे, याबाबत तहसीलदार कार्यालयाने लेखी खुलासा करावा, व सर्व सामान्य नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, विना भ्रष्टाचार आणि वेळेत कामे पुर्ण करणेकामी अधिकारी, कर्मचारी यांना तातडीने योग्य ते आदेश देण्यात यावेत अशी मागणी तहसीलदार तथा तालुका न्यायदंडाधिकारी यांना भाजपा ऊद्योग आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष संजय पाचंगे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
शासन व्यवस्थेत विधीयुक्त चौकटीत सार्वजनिक शासकीय नोकर कार्यरत असतात. परंतु याच शासन अधिकार्यांची कार्यपद्धती आज विधीयुक्त चौकटीलाच नव्हे संविधानालाच पायदळी तुडवत असल्याचे शिरूर तहसीलदार कार्यालयात घडत आहे .
तहसीलदार कार्यालय फक्त असंविधानिक पद्धतीने आर्थिक वसुली चे केंद्र बनले आहेत का? अशा घटना वारंवार घडत आहेत.
महत्वाचे म्हणजे तहसीलदार तथा तालुका न्यायदंडाधिकारी व यंत्रणा यांच्यावरच भ्रष्टाचाराचे होणारे गंभीर आरोप, त्याकडे होणारे दुर्लक्ष यामुळे महसूल विभागातील इतर अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर कोणाचेच नियंत्रण राहीलेले नाही.
गंभीर बाब म्हणजे बेकायदेशीर गौणखनिज बाबत तहसीलदार व अधिकारी च बेकायदेशीर आर्थिक तडजोड करून कनिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी यांना कारवाई पासून रोखत असल्याचे उघडकीस आले आहे. आमचं कोणीच काही वाकडं करू शकत नाही कारण " आम्ही हप्ता देतो " अशी उघड धमकीच्या जोरावर कोट्यावधी ब्रास वाळूउपसा, गौणखनिज उत्खनन सुरू आहे. सर्व सामान्य नागरिकांना न्याय मिळत नाही.
शिरूर तालुक्यातील महसूल विभागाचा भोंगळ कारभार, भ्रष्टाचार, दलालांच्या माध्यमातूनच पैसे घेऊन होणारी कामे, महसूल विभागाचा अनियंत्रित कारभार याबाबत गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने प्रसार माध्यमाच्या माध्यमातून आरोप केला जात आहे.
यामधुन संपुर्ण महसूल विभागाची अब्रु चव्हाट्यावर आली असताना तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांनी दखल न घेणे म्हणजे एक प्रकारे होणारे आरोप मान्य करणे होय.
एका न्यायदंडाधिकारी यांच्यावर व त्यांच्या व्यवस्थेवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप होत असतील तर आणि तरीही तहसीलदार तथा तालुका न्यायदंडाधिकारी यांनी मुग गिळून गप्प बसणे हे प्रशासनाचा कणा असलेल्या व तहसीलदार तथा तालुका न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायदानावर होणारे प्रश्नचिन्ह हे लोकांचा या व्यवस्थेवर अविश्वासास कारणीभूत ठरत असुन यामुळे अक्षरशः सर्व सामान्य नागरिकांना वेठीस धरुन आर्थिक लुटीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. यामुळे तहसीलदार कार्यालय कामकाजात अराजकता निर्माण झाली असून नागरिकांचा या व्यवस्थेवरचा विश्वास उडाला आहे.
तरी तहसीलदार कार्यालयाने तातडीने वरील सर्व प्रकरणावर लेखी खुलासा करावा. तसेच आलेल्या तक्रारी, आलेल्या बातम्या या सर्वांचे लेखी जाब जबाब नोंदवून यातील दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी व शासनास पुढील प्रशासकीय कारवाईसाठी प्रस्ताव सादर करावेत.
त्याचप्रमाणे यापुढे शिरूर तालुक्यातील एकाही नागरीकाला त्याच्या कामासाठी पैसे देण्याची वेळ येऊ नये, शासन नियमानुसार त्या वेळेत नागरिकांची कामे करण्याचे आदेश तहसीलदार विभागातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांना लेखी आदेश द्यावेत.
याबाबत तहसीलदार कार्यालयाने पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करावी.
१) शिरूर तहसीलदार कार्यालयात तक्रार निवारण कक्ष सुरू करावा.
२) शिरूर तहसीलदार कार्यालयाचा फोन नंबर सुरू करुन फोनवरून आलेल्या तक्रारींची नोंद करण्यात यावी.
३) शिरूर तहसीलदार कार्यालयात एजंटच्यामार्फत कामे करण्यात येऊ नयेत.
४) शिरूर तालुक्यातील सर्व तलाठी, मंडलाधिकारी यांच्या कार्यालयात उपस्थित रहाण्याचा दिनांक, वेळ, मेल आयडी, फोन नंबर, वरीष्ठ कार्यालयाचा पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, नागरिकांना काम न झालेबाबतचा, तलाठी, मंडलाधिकारी उपस्थित नसलेबाबत तक्रार करावयाच्या अधिकारी यांचे नाव पत्ता व दूरध्वनी क्रमांक याबाबत ची माहिती संबंधित गावात, कार्यालयासमोर चौकात स्पष्ट दिसेल अशा अक्षरात फलक लावण्यात यावेत. पत्रके काढुन वाटण्यात यावीत.
५) तलाठी, मंडलाधिकारी यांच्या कार्यालयात डमी तलाठी नेमणेस मनाई.
६) सर्व तलाठी, मंडलाधिकारी यांच्या हद्दीतील कायदेशीर, बेकायदेशीर गौणखनिज उत्खनन व अतिक्रमण माहिती उपलब्ध करून देणेचे आदेश द्यावेत.
७) तलाठी, मंडलाधिकारी यांनी त्यांच्या हद्दीतील सर्व शेतकरी खातेदारांचा वाॅटशाप ग्रुप तयार करुन, ते कार्यालयात उपस्थित अथवा गैरहजर राहणेसंबधी माहिती दररोज द्यावी. तसेच वरिष्ठ अधिकारी गावात उपस्थित राहणार असलेस त्याची माहिती नागरिकांना मिळेल, नागरिकांचा वेळ, प्रवास वाया जाणार नाही.
८)तहसीलदार कार्यालय, राज्य शासन, केंद्र शासन यांच्या ज्या योजना महसूल विभागा मार्फत राबविण्यात येतात त्यांच्या माहीतीचे पत्रक काढून, कार्यालयाच्या दर्शनी भागात फलकही गावागावात लावण्यात यावेत.
९) जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी यांचे आदेश व तहसीलदार यांचे पत्रव्यवहार, लेखी आदेशाचे पालन न करणार्‍या अधिकारी, कर्मचारी यांचेविरुद्ध दप्तर दिरंगाई, कर्तव्यात कसूर व त्यासंबंधीची कारवाई करण्यात यावी, त्याबाबत चे प्रस्ताव वरीष्ठ कार्यालयास पाठविण्यात यावेत.
१०) तहसीलदार शिरुर यांनी ज्या तलाठी, मंडलाधिकारी यांना दप्तर दिरंगाई, कर्तव्यात कसूर व त्याबाबतच्या नोटीस दिलेल्या आहेत त्यांची नाव, पत्ता यादी प्रसिद्ध करण्यात यावी व पुढील कारवाई/ कार्यवाही ताबडतोब करण्यात यावी.
११) भ्रष्टाचाराचा आरोप असणारे, लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केलेल्या पण शिरुर तहसीलदार कार्यालय क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या तलाठी, मंडलाधिकारी यांची नाव, पत्ता यादी प्रसिद्ध करावी.
१२) शिरूर तहसीलदार कार्यालयाची वाहन पार्किंग जागा नागरिकांना तात्काळ उपलब्ध करून द्यावी.
१३) महसूल विभाग शिरूर व तहसीलदार कार्यालय व विभागातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांनी ओळखपत्र वापरणे बंधनकारक करण्यात यावे.
१४) तहसीलदार कार्यालयातील सी. सी. टी. व्ही, नागरिकांसाठी ची बैठक व्यवस्था, स्वच्छतागृहे वापरात, स्वच्छ, सुस्थितीत करावीत.
वरील प्रमाणे कार्यवाही / कारवाई करणेबाबत तातडीने संबंधितांना लेखी कळवण्यात यावे. व केलेल्या कार्यवाही ची माहिती उलट टपाली देण्यात यावी.
यातील आवश्यक असल्यास फलक लावणे, माहीती पत्रक काढणे यासाठी लागणारा खर्च व मदत भाजपा उद्योग आघाडी पूणे जिल्हा ग्रामीण च्या वतीने करण्यात येईल.
परंतु हे निवेदन मिळाल्यापासून १५ दिवसात याची अंमलबजावणी न झाल्यास अधिकारी /कर्मचारी यांचे विरुद्ध लोकशाही /कायदेशीर मार्गाने लढा उभारण्यात येईल.
आम्हाला कोणाच्याही रोजीरोटीवर गदा आणायची नाही. पण जनतेला केवळ पैशासाठी वेठीस धरणाऱ्या कोणाचीही गय केली जाणार नाही याची नोंद घ्यावी
तसेच या बाबत उपविभागीय अधिकारी पुणे विभाग पुणे , जिल्हाधिकारी पुणे , विभागीय आयुक्त पुणे. यांना ही निवेदने देण्यात आली आहेत.
