शेततळे अस्तरीकरण अनुदान बाबत कृषी विभागाचे आडमुठे धोरण...

शिरूर विशेष प्रतिनिधी

               शेततळे अस्तरीकरण अनुदान बाबत कृषी विभागाचे आडमुठे धोरण... सरकार बदलले ..आता तरी अनुदान मिळेल का ? ... शेतकऱ्यांची नवीन सरकार कडून अपेक्षा , केंद्र व राज्य पुरस्कृत राबविण्यात येणाऱ्या कृषी विभागाच्या विविध योजना महाडीबीटी पोर्टल वर राबविण्यात येत आहेत. मागच्या सरकार कडून अपेक्षित शेतकऱ्यांना आता या नवीन सरकार कडून न्याय मिळेल का ? असा सवाल शेतकऱ्यांमधून विचारला जात आहे.       

शासनाच्या 'मागेल त्याला शेततळे' या योजनेतून  अनेक शेतकऱ्यांनी अर्ज भरले होते. त्यानुसार शेततळे खोदकामासाठी व अस्तरीकरणासाठी शासनाकडून अनुदान दिले जाते. सन २०१८-१९ पासून शिरूर तालुक्यात अनेक शेतकऱ्यांनी शेततळी खोदली असून खोदकामाचे अनुदान मिळाले आहे परंतु अस्तरीकरणचे अनुदान अजूनही बहुतांशी शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही.

         अनेक शेतकऱ्यांनी २०१८-१९,१९-२०,२०-२१ या साला मध्ये ऑनलाईन अर्ज केलेले आहेत. सुरुवातीच्या काळात सोडत पद्धतीने नाव जाहीर होते असे सांगून उशिरा शेततळे खोदलेल्या लोकांनाही अगोदरच अनुदान मिळालेले आहे . परंतु बरेच शेतकरी असे आहेत की ज्यांनी २०१८ मध्ये शेततळे खोदलेले असून त्यांना खोदकामाचे अनुदान मिळालेले आहे परंतु अस्तरीकरण चे अनुदान मिळाले नाही. त्या शेतकऱ्यांनी शेततळ्याचे खोदकाम केल्यानंतर पाण्याच्या टंचाई अभावी लगेचच कागद खरेदी करून अस्तरीकरण करून घेतले होते. अनुदान काहीच दिवसात मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी स्वतःकडील रक्कम गुंतवून कागद खरेदी केल्याने त्यांना आजपर्यंत प्रतीक्षेत राहावे लागले आहे.    

कोरोना च्या काळात सर्व अनुदाने थांबविण्यात आली होती. २०२१-२२ मध्ये अनेक शेतकऱ्यांची कृषी विभागाकडून अनुदानासाठी निवड करण्यात आली परंतु त्यांच्याकडे पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर च्या तारखेची बिले मागण्यात आली.किंवा त्यांनी नंतर काम करणे कृषी विभागास अपेक्षित होते परंतु तीन वर्ष शेततळे खोदून शेतकरी क्षेत्र गुंतवून ठेवू शकत नाही.  शेतकऱ्यांनी त्यावेळी  खरेदी केलेल्या कागदाचे आजच्या तारखेला बिले मिळणे शक्य नाही, कागद कंपनी किंवा वितरक यांनी त्याच वेळी जीएसटी भरला असल्याने ते आजच्या तारखे चे बिल देण्यास असमर्थता दाखवत आहेत. कृषी विभागाने कागद बसविलेल्या तारखेचे बिल ग्राह्य धरून अनुदान दिले पाहिजे अन्यथा अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेपासून वंचित राहावे लागणार आहे.कृषी विभागाचे अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधी यांनी पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा अशी मागणी अनेक शेतकऱ्यांतून जोर धरू लागली आहे. काही शेतकऱ्यांनी तर कर्ज काढून कागद खरेदी केला , पण अनुदान मिळाले नसल्याने ही योजना फसवी आहे अशी तक्रार करण्यात येत आहे.

      याबाबत शिरूर चे तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी शेतकऱ्यांनी संपर्क साधला असता आम्हास शासनाच्या धोरणाप्रमाणे काम करावे लागते यास आम्ही जबाबदार नसून हा मुद्दा शासनाच्या अखत्यारीत असल्याने यावर विधिमंडळात तोडगा निघू शकतो असे सांगण्यात आले होते, अपेक्षा होती की महविकास आघाडी सरकार याबाबत विचार करेल. परंतु सरकार कोसळले पण यावर विचार झाला नाही. शेतकर्‍यांनी शिरूर हवेली चे  आमदार अशोक बापू पवार यांनाही निवड झालेल्या परंतु पूर्व संमतीपूर्वी कागद खरेदी व कागद बसविणे यांची बिले असलेल्या शेतकऱ्यांना चालू आर्थिक वर्षात बिले ग्राह्य धरून अनुदान अदा करण्यास विशेष बाब म्हणून परवानगी मिळावी असे निवेदन दिलेले होते. परंतु याबाबत निवेदन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना काहीच उत्तर आमदार साहेबांकडून मिळाले नाही . कृषी विभागाचे अधिकारी सत्यता पडताळताना शेतकऱ्यांना सहकार्य करत नसल्याबाबत अनेक तक्रारी शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहेत.हे सरकार याबाबत काय धोरण राबवणार ,याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.