हवेली बाजार समितीची निवडणूकीत ४ मात्तबरांचे ऊमेदवारी अर्ज होणार बाद .
चंद्रकांत वारघडे यांनी घेतली हरकत
आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी चालू
हवेली बाजार समिती भ्रष्टाचार विरोधात लढाई चालूच राहाणार - तक्रारदार चंद्रकांत वारघडे यांची माहिती
सुनील भंडारे पाटील
हवेली कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असून यामध्ये १८जागांसाठी निवडणूक होत असून अनेक जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत.
याच सोसायटी गटातून उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या चार उमेदवारावर सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत वारघडे यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप करत हरकत घेतली होती,यावर निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी सुनावणी घेत रात्री उशिरा हरकत घेतलेल्या उमेदवारांचे अर्ज मंजूर केले.
या हरकतींमध्ये दिलीप काशिनाथ काळभोर, रोहिदास दामोदर उंद्रे, प्रकाश चंद्रकांत जगताप, राजाराम कांचन या उमेदवारांचे अर्ज होते. या वेळी संचालक मंडळ असलेल्यांवर 8 कोटी 66 लाख 50 हजार रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर चौकशीमध्ये या चारही उमेदवारांवर ठपका ठेवला. त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानुसार पणन संचालकांचा आदेश कायम करण्यात आला.
त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकांनी 2022 ला पुन्हा फेरसुनावणीची प्रक्रिया सुरू केली व सर्व संचालकांना नोटिसा पाठविल्या आहेत.
तत्कालीन संचालकांनी पणनमंत्री तथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे अपील दाखल केले असून, त्यावर 12 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार होति परंतु चंद्रकांत वारघडे यांनी त्यामध्ये प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यानंतर ति सुनावनी स्थगित करण्यात आली. मात्र, या संचालकांविरोधात हरकती व सूचना आल्याने सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीचा निकालात संबंधित कायम ठेवण्यात आले.
त्यावर वारघडे यांनी पनन संचालकाकडे अपिल दाखल केले आहे व त्याचि सुनावनी १७ एप्रिल रोजी होणार आहे.
याच विषयी तक्रारदार चंद्रकांत वारघडे यांनी सांगितले हवेली बाजार समितीत खूप मोठ्याप्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्यामुळे शासनाने त्याठिकाणी मे मुलाणी आणि कंपनीला चौकशी करून अहवाल सादर करण्याबाबत आदेश दिला होता , त्यानुसार चौकशी झाली मुलाणी अहवालानुसार तत्कालीन संचालक सचीव ,जिल्हा उपनिबंधक अशा २१ जणांवर ८ कोटी ६६ लाख ५० हजार रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा ठपका ठेवून वसुली करणेबाबत अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक यांनी त्यांना दोषी ठरवून संचालक मंडळ बरखास्त केले .व त्या ठिकाणी प्रशासक नेमणुक केली.परंतु या १८ वर्षात ना वसुली झाली ना निवडणूक झाली,ना कारवाई झाली , फक्त कागदी घोडे नाचवण्यात आले, परंतु आजही ते सर्व संचालक दोषी आहेत.
चंद्रकांत वारघडे गेले अनेक वर्षापासुन त्याबाबत आवाज उठवत आहेत तक्रारी करत आहेत परंतु कारवाई होण्याऐवजी सरकार संचालकांना पाठींबा देताना दिसत असा आरोप वारघडे यांनी केला आहे.
नुकतीच बाजार समितीची निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत त्यामध्ये काही दोषी संचालकांनी अर्ज भरले होते त्याला चंद्रकांत वारघडे यांनी वकीलाचे माध्यमातून हरकत घेतली परंतु निवडणूक निर्णय आधिकारी यांनी रात्री उशीरा निर्णय दिला त्यामध्ये त्यांचे अर्ज बाद न करता त्यांना निवडणूक लढवण्यासाठीचा मार्ग मोकळा केला.
यावर वारघडे यांनी पनन संचालक यांचे कडे अपिल दाखल केले आहे. मुळात मुख्यमंत्री यांचेकडे असलेली सुनावणी व वारघडे यांचा हरकत आर्जावरील सुनावणी ही वेगळी असल्याने हा निर्णय माझ्यावर राजकीय दबावापोटी लादल्याचा वारघडे यांनी सांगितले.
वारघडे पुढील न्यायालयात न्याय माघणार असल्याचे त्यांनी सांगितले,
उमेदवार दिलीप काळभोर यांनी सांगितले की, उमेदवारी अर्ज फिक्स झाला आहे, आपीलात जाण्याचा अधिकार त्यांना आहे , त्यामुळे आता तरी अडचण नाही, अपिलात आम्ही उत्तर देऊ, आम्हा चौघांना दिलेल्या नोटीस वर आमचा ही स्टे आहे, आयोगाने ठपका ठेवला तरी शासनाने स्वीकारला नाही, वीस वर्षे झाली अजून त्याच्यावर कारवाई नाही, शासनाने व मार्केट कमिटीने तसं काही आमच्यावर आरोप ठेवला नाही, किंवा त्यांचे आम्ही देणेदार नाही,