लोणी काळभोर अनिकेत मुळीक
शिवसेनेनंतर राष्ट्रवादीत देखील उभी फूट पडली. आणि अजित पवार हे भाजपसोबत सत्तेत सामील झाले. राष्ट्रवादीतील फुटीनंतर शरद पवार आणि अजित पवार असे दोन गट पडले आहेत.यानंतर शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेत अजित पवारांसोबत गेलेल्या आमदारांवर विधानसभा अध्यक्षांनी निलंबनाची कारवाई करावी अशी मागणी केली.
*अजित पवार गटाचा आयोगासमोर युक्तिवाद*
आवश्यक संख्याबळ आमच्याकडे आहे.जयंत पाटील यांची नियुक्ती बेकायदेशीर,पक्ष घटनेचे पालन होत नाही.विधानसभेच्या ४२आमदार, विधान परिषदेतील ६ आमदार तर नागालँडचे सात आमदार आमच्यासोबत तर लोकसभा आणि राज्यसभेतील प्रत्येकी एक खासदार आमच्यासोबत.शरद पवारांच्या कार्यशैलीवर आक्षेप घेत मर्जीने पक्ष चालवत असल्याचा आरोप शरद पवारांवर करण्यात आला.नऊ आमदारांवर कारवाईचं पत्र बेकायदेशीर, चिप व्हीप आमच्या बाजूने.मुख्य प्रतोद देखील आमच्यासोबत.कोअर कमिटीतील संख्याबळ आमच्याबाजूने.पक्ष आणि चिन्ह आम्हालाच मिळाव.शरद पवार यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडीवर आक्षेप. निवड योग्य नाही.शिवसेना फुटीचा दाखल देत संख्याबळ जास्त असणाऱ्यांना चिन्ह मिळालं तसेच ते आम्हाला मिळावं अशी मागणी केली.
शरद पवार गटाकडून पक्ष घटनेची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यात आली.पक्षावर अजित पवार यांचा गट दावा करू शकत नाही.सर्वाधिकार शरद पवारांकडे त्यामुळे अजित पवार दावा करू शकत नाही.मूळ पक्ष आमच्याकडे आहे केवळ पक्षातील एक गट बाहेर पडला आहे.निर्णय होईपर्यंत पक्षाचं चिन्ह गोठवू नका आमच्याकडेच ठेवा.ही कायदेशीर प्रक्रिया आहे. दोन्हही गटांना बाजू मांडण्यासाठी पूर्णपणे संधी मिळेल अशी टिपण्णी देखील यादरम्यान निवडणूक आयोगाने केल्याचे समजते. आजची सुनावणी संपली. पहिल्या दिवसाची सुनावणी संपल्यानंतर पुढील सुनावणी सोमवारी (९ ऑक्टोबर) रोजी होणार आहे.
2 जुलैला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधला अजित पवार गट सत्तेत सामिल झाला. दुसरीकडे शरद पवार गटाने विरोधी पक्षात राहणार असल्याचं जाहीर केलं.त्यानंतर अजित पवार गटाने निवडणूक आयोगाला पत्र देऊन पक्षाध्यक्ष पदी अजित पवारांची निवड करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. यानंतर आज पहिल्यांदाच निवडणूक आयोगात सुनावणी सुरु झाली.यावेळी शरद पवारांसह त्यांचे वकील देखील हजर होते.