इंदापुर प्रतिनिधी
शाळेच्या सर्व परीक्षांमध्ये तसेच सर्व स्पर्धा परीक्षांमध्ये पेपरफुटी झाल्यास या सर्व प्रकरणानंतर मोदी सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये आलं आहे. पेपर फुटीला आळा घालण्यासाठी मोदी सरकारनं मोठं पाऊल उचललं आहे.पब्लिक एक्झामिनेशन बिल 2024 लोकसभेत 5 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आलं आहे. त्यामध्ये हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला,
या विधेयकात पेपर फुटल्यास कठोर शिक्षेची आणि दंडाची तरतूद आहे. पेपर लीक प्रकरणात दोषी आढळल्यास 10 वर्षांची जेल आणि 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल.दुसऱ्या उमेदवाराच्या जागी परीक्षेला बसल्यासही कठोर शिक्षा होईल.
3 ते 5 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पेपरफुटी आणि कॉपी प्रकरणात कोणतीही संस्था सहभागी असल्याचं आढळून आल्यास परीक्षेचा संपूर्ण खर्च त्यांच्याकडून वसूल केला जाईल आणि त्यांची मालमत्ताही जप्त केली जाऊ शकते.