दहा टक्के एसईबीसी आरक्षण मराठ्यांच्या किती फायद्याचे?

पुणे जिल्हा प्रतीनिधी

            महाराष्ट्र शासनाने विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजासाठी 50% च्या वरील दहा टक्के एसईबीसी आरक्षण दिले. ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावल्यामुळे ओबीसी समाज खुश, तर मराठ्यांना आरक्षण दिले म्हणून मराठ्यांनाही खुश करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु खरंच या आरक्षणाचा मराठा समाजाला फायदा होणार आहे काय? आपण थोडे आकडेवारीने पाहू.

            मराठा समाजाची लोकसंख्या साधारणपणे 32 टक्के आहे तेव्हा समाजाला नोकरीमध्ये आणि शिक्षणामध्ये किमान 32 टक्के प्रतिनिधित्व मिळणे अपेक्षित आहे. ते मिळते का? समजा 100 जागा साठी भरती निघाली तर20 जागा SC आणि ST मधून भरणार.32 जागा ओबीसी मधून भरणार.10 जागा ews मधून भरणार ( ज्याच्यावर आता मराठा समाजाचा हक्क राहणार नाही. त्यामधील जास्तीत जास्त जागा आता ब्राह्मण आणि इतर अगदी अल्प प्रमाणात असणाऱ्या खुल्या प्रवर्गासाठी मिळतील)10 जागा SEBC म्हणुन मराठा समाजासाठी मिळतील________एकूण झाले 72 उरल्या जागा 28 .... या 28 जागा ह्या खुल्या प्रवर्गासाठी असून *खुला याचा अर्थ सर्वांसाठी खुला* असा आहे. त्यामुळे 28 जागावर खुल्या प्रवर्गासह आरक्षण घेत असणाऱ्या सर्व लोकांना गुणवत्तेनुसार प्रवेश मिळेल. लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्या जागांची वाटणी खालील प्रमाणे होऊ शकते.8 मराठा, 8 ओबीसी, 4 SC/ST, 4 ब्राम्हण इतर.आता करा बेरीजओबीसी: 32+8=40SC/ST: 20+4=24ब्राम्हण इतर: 10+4=14मराठा: 10+8 =18आता विचार करा34 % असलेल्या ओबीसी समाजाची 40 मुले नोकरी मिळवणार...( आतापर्यंतच्या वेगवेगळ्या सर्वे मधून ओबीसीचे नोकरीतील प्रमाण 40% पेक्षा अधिक असल्याचे सिद्धच झाले आहे.)20% असलेले SC/ST ची मुले 24 जागा मिळवणार...5 % असणारे ब्राह्मण+इतर यांची मुले 14 जागा मिळावणार... याचाच अर्थ मराठा समाजाचा नोकरीत इथे टक्का अजिबात वाढणार नाही तर पूर्वीपेक्षा घटणापर याचीच अधिक शक्यता आहे.

           याची खालील कारणे आहेत...1) आता दहा टक्के ईडब्लूएस आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला मिळणार नाही. हे आरक्षणाचा ब्राह्मण व इतर अल्प प्रमाणातील खुल्या प्रवर्गासाठी अगदी बहाल केले आहे, ज्यामधील 85 टक्के जागा मराठा समाजाला मिळाल्या आहेत अशी सरकारी आकडेवारी सांगते.2) सुमारे 34% असणाऱ्या ओबीसी समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा कितीतरी अधिक आरक्षण असल्याने अधिकाधिक जागा ओबीसी समाज मिळवणार आहे आणि आतापर्यंत मिळवलेल्या आहेत.3) वेगवेगळ्या समाजाला दिलेल्या आरक्षणामुळे आता आरक्षणाची टक्केवारी 72% झाल्याने खुल्या प्रवर्गाचा कोटा कमी झाल्याने मराठा समाजाला खुल्या प्रवर्गातून पुरेसा वाटा मिळू शकणार नाही.

              एसईबीसी 10% अतिरिक्त आरक्षणाचा फायदा फक्त महाराष्ट्र राज्य पुरता मिळणार आहे. केंद्र स्तरावरील शैक्षणिक संस्था आणि नोकरीच्या आस्थापना यामध्ये मराठा समाजाला या आरक्षणाचा फायदा होणार नाही. याचाच अर्थ मराठा समाजाला एसईबीसी म्हणून दिलेल्या दहा टक्के अतिरिक्त आरक्षणामुळे मराठा समाजाच्या फायद्याऐवजी तोटाच अधिक होत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे.              असे जरी असले, तरी मागास वर्गीय आयोगाच्या सध्याच्या अहवालाचा सर्वात मोठा फायदा असा की, मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या या आयोगाने मागास ठरवले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचा भविष्यामध्ये ओबीसीमध्ये सरळ समावेश होऊ शकतो.

            मात्र त्यावेळी ओबीसी मधील सध्या अस्तित्वात असलेल्या जातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळण्यासाठी सध्याच्या आरक्षणाची पुनर्रचना होणे आवश्यक आहे. मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश केल्यास ओबीसी आरक्षणाची टक्केवारी वाढवावी लागू शकेल. केवळ याचमुळे मराठा समाजाला आरक्षणाचा फायदा मिळणार आहे, आता दिलेल्या एसईबीसी आरक्षणाचा फायदा तर होणारच नाही; उलट तोटाच अधिक होत असल्याचे दिसून येत आहे.