पुणे प्रतिनिधी
सग्यासोयर्‍यांच्या बाबत राजपत्रित अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होवून त्याची अंमल बजावणी व्हावी, ज्यांच्या नोंदी मिळाल्या नाहीत त्यांना नोंदी मिळालेल्यांच्या आधारे आरक्षण मिळावे, या साठी १० फेब्रुवारी पासून आमरण उपोषण सुरू करणार आहे.
ओबी सीतून आरक्षण मिळावे यासाठी २००१ च्या कायद्यात बदल होणे गरजेचे आहे. आपल्या आरक्षणाला चॅलेंज झाले तर ओबीसींचेही आरक्षण उडेल. त्यामुळे श्रेय घेण्यासाठी सोशल मीडियावर लिहून मराठ्यांत फूट पाडण्याचे षडयंत्र रचू नका. यापुढे सोशल मीडियावर लिहिणे थांबविले नाही तर त्यांची आणि त्यांच्या नेत्यांची नावे जाहीर करणार असल्याचा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.
७० वर्षे जे झालं नाही ते आता झालं आहे. आजवर ५७ लाख नोंदी मिळाल्या आहेत. ३९ लाख लोकांना प्रमाणपत्र मिळाले आहे. आपल्याला ओबीसीत आरक्षण घ्यायचे. त्यामुळे आरक्षणासाठी २००१ च्या कायद्यात बदल करावे लागतात. आपले चॅलेंज झाले तर ओबीसींचे आरक्षण २००१ च्या कायद्यानुसार, १९६७ च्या कायद्यानुसार, १९९० च्या कायद्यानुसार, मंडल कमिशन नुसार उडते. सगेसोयऱ्यां बाबत राजपत्रित अध्यादेश काढला आहे. त्याचे कायद्यात रूपांतर व्हावे, अंमलबजावणी व्हावी, ज्यांच्या नोंदी मिळाल्या नाहीत त्यांना नोंदी मिळालेल्यांच्या आधारावर आरक्षण मिळावे, यासाठी १० फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषण केले जाणार आहे.
आंदोलनाला यश,,आंदोलनामुळे न्या. शिंदे समिती स्थापन झाली. मागासवर्गीय आयोग नव्याने स्थापन झाला. मराठवाड्यात कमी नोंदी असल्याने निजामकालीन पुरावे घेतले जाणार आहेत. सग्या सोयऱ्यांसाठी राजपत्रित अध्यादेश जारी झाला, गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. इतरही अनेक बाबी आहेत. हे आंदोलनाचे यश आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर लिहून मराठ्यांमध्ये फूट पाडण्याचे पाप करू नका. माझे दैवत मराठा समाज आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत मी मागे हटणार नाही असेही जरांगे पाटील म्हणाले.