पुणे जिल्हा प्रतिनिधी
ओबीसी आणि ओबीसीचे उप वर्गातील 407 जातीचे सातबारे फेरफार पाहुनच जात प्रमाण पत्र दिली जातात का ? कारण की एसटी एससी ओबीसी व्हिजेएनटी एसबीसी या सर्व मागास वर्गातील जातींना महाराष्ट्र राज्य जातप्रमाणपत्र - जातपडताळणी कायदा २००१ नुसार आणि त्याचा सुधारीत २०१२ च्या कायद्यानुसार जातप्रमाणपत्र दिले जातात आणि जातपडताळणी होते.
सर्व कायदेशीर बाबी पहाता जात प्रमाणपत्रांची मागणी करणाऱ्या अर्जदारांनी स्वताच्या कुटुंबातील ज्या व्यक्तीची १९६७ पुर्व कुणबी जातीची नोंद आहे त्याची आणि अर्जदाराने घोषणा पत्रात दाखवलेल्या वंशावळीची आणि दावा केलेल्या जातीची कागदपत्रांतून सक्षम अधिकाऱ्यांचे समाधान होत नसेल तर त्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी अर्जदाराची गृह चौकशी करून त्या अहवालानुसार जातप्रमाणपत्र द्यायचे की नाकारायचे ठरवायचे असते.पण कुणबी प्रमाणपत्र विषयी तालुका व जिल्हास्तरीय कार्यालयात बसुन जातप्रमाणपत्र कोणास द्यायचे की नाही हे सक्षम अधिकारी ठरवतात. हे सरासर चुकीचे आहे. व हा मराठा समाजा वरती अन्याय आहे, हे यातून दिसुन येत आहे
न्या. शिंदे समितीच्या माध्यमातून शासनाने मराठा जातीतील जवळ जवळ ५७ लाख कुटुंबाच्या कुणबी नोंदी शोधुन काढल्यात त्या कुणबी नोंदी इसवी सन१८६५ ते १९६७ पुर्व काळातील असल्याने अर्जदारास त्याच्याशी असलेले नाते दाखवण्यासाठी सक्षमअधिकारी सातबारा फेरफार उता-याची मागणी करत आहेत आणि इसवी सन १९४० पुर्वीच्या काळातअनेक गावांना सातबारे नव्हते आणि कडई पत्रक नव्हते ही चुक अर्जदाराची नाही तरीही जातप्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी सातबारा फेरफार कडई पत्राची मागणी करताना दिसत आहेत जेणेकरून मराठा जातीतील नागरिकांस कुणबी नोंद मिळालेली असली तरी त्यास कुणबी प्रमाणपत्र मिळू नये. म्हणून प्रशासन हाच हेतू डोळ्यासमोर ठेऊन काम करताना दिसत आहे.
एससी,एसटी ओबीसी व्हीजे एनटी एसबीसी प्रवर्गातील हजारो जातींकडे शेत जमिनच नाही मग त्यांना सातबारा फेरफार नसताना इतर कागदपत्र आणि स्थानिक चौकशी अहवालानुसार जातप्रमाणपत्र दिले जाते, त्याच धर्तीवर कुणबी नोंद असलेल्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र का दिले जात नाही ? असा प्रश्न मराठा समाजाकडून आता उपस्थित होत आहे.
जमिनीचे सातबारा - फेरफार त्या काळात शासन दप्तरी नोंद नाही म्हणून त्या पात्र कुटुंबास जातप्रमाणपत्र नाकारणे हा त्या कुटुंबावर होणारा मोठा अन्याय आहे. तरी शासनाने याची दखल घेऊन कुणबी प्रमाणपत्र पात्र असलेल्या कुटुंबास स्थानिक गृह चौकशी अहवालानुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावी अशी मागणी आता मराठा समाजातुन जोर धरू लागली आहे तरी राज्य सरकारने या गोष्टींचा विचार करून यामध्ये बदल करून कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाचे काम सुलभ करावे त्यामुळे ज्या लाभार्थ्याची कुणबी नोंद मिळाली आहे परंतू जमिन नाही म्हणुन सदरील प्रकरण अडकवून ठेवू नये. तरी न्या. शिंदे समितीने वरील गोष्टींचा विचार करावा अशी मागणी आता मराठा समाजाकडून होऊ लागली आहे.