राज्यामध्ये गृहकर्ज, शेतीकर्ज, व्यवसायकर्ज, खाजगी कर्ज तातडीने घेण्यासाठी कर्जदाराकडून सहकारी वित्त संस्था तसेच पतसंस्थांचे दरवाजे ठोठावले जातात, परंतु अतिरिक्त व्याजदर, व्याजावर व्याज, थकबाकी व्याजावर व्याज कायदेशीर तसेच दादागिरीने खाजगी सावकारासारखा वसुलीचा तगादा लावल्याने कर्जदारावर मिळकत विकण्याची किंवा आत्महत्या करण्याची वेळ येते,
दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी तसेच, व्यवसाय करण्यासाठी, राहण्यासाठी घर घेण्यासाठी, लोकांना पैशाची गरज भासते अशा वेळेस ओळखी पाळखीचा उपयोग करत राष्ट्रीयकृत बँकांकडे पाठ फिरवत "गरजूवंताला अक्कल नसते" या म्हणीप्रमाणे लोकं कर्ज घेण्यासाठी सहकारी वित्त संस्था तसेच पतसंस्थांकडे वळतात, कमी पेपर असतील तरी चालेल आम्ही कर्ज देऊ, फक्त तारण द्या, गरज असल्यामुळे कर्जदार कर्ज घेतो, भविष्यात काही अडचणी मुळे हप्ते वेळेत जात नाहीत,
संबंधित संस्थेकडून कर्जदाराचे तारण असो वा नसो घर व तसेच इतर मिळकतीचे पेपर काढून जिल्हा सहकार फेडरेशन समोर 101 ची केस दाखल केली जाते, या कारवाईमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाकीट पद्धतीचा वापर केला जात असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये आहे, मग त्या व्यक्तीने घरात राहायचे की नाही? उदरनिर्वाह जमिनीवर अवलंबून असेल तर मग त्यांनी उपजीविका कशी करायची? असा कुठलाही विचार न करता त्याच्या सर्व स्थावर मिळकतीवर बोजा, जप्ती, निलाव आणले जातात, त्याच्या आडून संबंधित कर्जदाराकडून कर्जरक्कम, व्याज, व्याजावर व्याज वसूल केले जाते,
एखाद्या कर्जदाराची भरण्याची परिस्थिती नसेल, कुटुंबात मोठा हॉस्पिटलचा खर्च झाला असेल, व्यवसायात मोठे नुकसान झाले असेल, मोठी फसवणूक झाली असेल, तर मग अशा व्यक्तीने मानसिक ताण तणावाखाली जगत आत्महत्या करायची का? असा गंभीर प्रश्न समाजात उभा राहत आहे, गेल्या काही वर्षात कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या झाल्याचे उदाहरणे अजून ताजी आहेत, याचा विचार आता जनतेनेच करायला हवा, अशी चर्चा आता जनतेमध्ये चालू आहे, कर्ज मागणीसाठी आता कोणाकडे हात पसरावा याविषयी लोक आता सुज्ञ झाले आहेत, कायदेशीर मार्गाने चाललेली ही खाजगी सावकारी कुठेतरी थांबली पाहिजे अशी चर्चा लोकांमध्ये जोर धरू लागली आहे,
