पुणे जिल्हा प्रतिनिधी
१५ व्या कृषी नेतृत्व समितीचा पुरस्कार जाहीर,मुख्यमंत्री शिंदे स्वीकारणार पुरस्कार
पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षेसह विविध शाश्वत उपाययोजनांची दखल
या पुरस्कारांसाठी समितीने राज्यातील पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षा यांच्या माध्यमातून घेतल्या गेलेल्या शाश्वत विकास धोरणांची दखल घेतली असल्याची माहिती राज्याच्या कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी दिली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्यात बांबू लागवड, तृण धान्य- श्रीअन्न अभियान आणि औष्णिक वीज निर्मितीत बायोमासचा वापर अशी क्रांतिकारी पावले उचलली आहेत. या पावलांमुळेच हा प्रतिष्ठेच्या मानांकित पुरस्कारावर महाराष्ट्राचे नाव कोरले गेल्याचे श्री पटेल यांनी नमूद केले आहे.
हा पुरस्कार १० जुलै रोजी नवी दिल्लीत होणाऱ्या १५ व्या कृषी नेतृत्व संमेलनात प्रदान केला जाईल. या संमेलनात केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंग चौहान तसेच ब्राझील, अल्जेरिया, नेदरलँडचे राजदूत, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नागालँड या राज्याचे मंत्रीगण व इतर मान्यवर सहभागी होणार आहेत.
महाराष्ट्राला हा पुरस्कार मिळणे प्रतिष्ठेचे अत्यंत समाधानाचे असल्याचे नमूद करून श्री. पटेल म्हणाले, युनोचे सरचिटणीस अँण्टिवो गुट्रेस यांनी तपमान वाढीचे युग संपले आहे. आता होरपळीचे युग सुरु झाले आहे. आता तातडीच्या प्रयत्नांची गरज आहे, अशी जगातील कारभाऱ्यांना हाक दिली होती. या हाकेला प्रतिसाद देणारे आणि त्यावर गांभीर्याने पावले उचलणारे असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे पहिले नेतृत्व आहे. गुट्रेस यांनी दगडी कोळसा जाळणे थांबवा आणि वृक्षारोपणाची गती वाढवा असे आवाहन केले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने आता २१ लाख हेक्टरवर झाडे लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर दगडी कोळसा जाळणे कमी व्हावे यासाठी कोळश्या ऐवजी पाच टक्के बायोमास वापरण्याचा निर्देश देणारे श्री. शिंदे हे पहिलेच मुख्यमंत्री ठरले आहेत. गुट्रेस यांचा मानव जात वाचवण्याच्या हाकेला संवेदनशीलतेने प्रतिसाद देणाऱ्या त्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणारे मुख्यमंत्री म्हणून श्री. शिंदे यांची या पुरस्कारासाठी दखल घेतली गेली आहे. जगात नव्हे, किमान देशात तरी अशी क्रांतिकारी पावले उचलणारे खरोखरच आपल्या मुख्यमंत्री पदासोबतच पर्यावरण व वातावरणीय बदल खात्याचे निर्णय घेणारे श्री. शिंदे पहिले मुख्यमंत्री ठरले आहेत.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने अनेक परिवर्तनकारी निर्णय घेतले आहेत. यात २१ लाख हेक्टर क्षेत्रावर देशातील सर्वात मोठे बांबू मिशन राबविण्याचा निर्णय आहे. यात नंदुरबार येथील धडगांव तालुक्यातील ७० गावच्या सरपंचांनी केंद्रीय फलोत्पादन सचिव प्रभातकूमार यांच्या समोरच आमचा प्रश्न बांबू लागवडीशिवाय सूटणार नाही, अशी मागणी केली. केंद्रानेही त्याला होकार दिला. या वर्षीच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री पवार यांनी नंदूरबार जिल्ह्यातील एक लाख २० हजार एकर जमिनीमध्ये केंद्र आणि राज्य मिळून हरित पट्टा निर्माण करण्याचे जाहीर केले आहे. या अभियानासाठी अर्थमंत्री म्हणून उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी अर्थसंकल्पातही तरतूद केली आहे. याशिवाय सरकारने १२३ प्रकल्पांना मार्गी लावून सुमारे १७ लाख हेक्टरची सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचा चंग बांधला आहे.
नुकतात झालेल्या खरीप आढावा बैठकीत मायक्रो मिलेटचे उत्पादन वाढीसाठी पेरा आणि प्रत्यक्ष उत्पादन वाढीसाठी सर्व संबंधित यंत्रणांना आदेश दिले गेले आहेत. भारतातील पहिले मायक्रो मिलेट क्लस्टर लातूर जिल्ह्यात सुरु करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. तसा प्रस्तावही केंद्राकडे पाठवण्यात आला आहे.
पीएम किसान सन्मान निधी दुप्पट करण्याचा निर्णय घेणारे पहिले राज्य महाराष्ट्र ठरले आहे. याशिवाय लाखो शेतकऱ्यांना नॅनो-तंत्रज्ञान खतांचे वितरण करण्याची सुरवातही केली आहे. तृणधान्य अभियानात श्री अन्न म्हणून सावा, राळा-भुरका यांसह विविध तृणधान्यांना प्राधान्य देण्याचे धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्यासाठी शंभर कोटी रुपयांची तरतूद करणारे महाराष्ट्र हे अव्वल राज्य ठरले आहे. या तृणधान्यांना एमएसपी देण्याचा निर्णयही महाराष्ट्राने घेतला आहे.