शिक्रापूर : प्रा.एन.बी. मुल्ला
विधानसभेत शालेय शिक्षण विभागाच्या विषयांशी संबंधित विषयांवर चर्चा करतांना आमदार प्रशांत बंब यांनी शिक्षकांच्या मुख्यालयी राहण्या संदर्भात केलेली विधाने चुकीची आणि शासकीय निर्णयांशी विसंगत होती. त्यामुळे सभागृहात शिक्षकांचा उपमर्द होऊ नये याबाबतचे निवेदन महाराष्ट्र शिक्षक लोकशाही आघाडी (टीडीएफ)चे कार्यवाह हिरालाल पगडाल यांनी विधानसभेच्या सभापतींना दिले आहे.
महाराष्ट्र शिक्षक लोकशाही आघाडीच्या वतीने कार्यवाह हिरालाल पगडाल यांनी विधानसभेच्या सभापतींना दिलेल्या निवेदनानुसार आमदार प्रशांत बंब यांनी विधानसभेत आपले मत मांडताना सांगितले की
'जे शिक्षक मुख्यालयी राहत नाही त्यांना घरभाडे भत्ता देय नाही, शिक्षक खोटी कागदपत्रे सादर करून घरभाडे भत्ता घेतात'. त्यांचे हे विधान चुकीचे आहे. महाराष्ट्र शासनाचा, शासन निर्णय महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमाांकः घभाभ-1015/प्र.क्र.1/सेवा-5 दि.7 ऑक्टोबर 2016 नुसार , शिक्षकांना किंवा शासकीय सेवकांना घरभाडे मिळण्यासाठी नोकरीच्या ठिकाणी निवास असला पाहिजे अशी सक्ती नाही. त्यामुळे आमदार बंब यांनी चुकीची विधाने करून शिक्षकांची बदनामी केली आहे. त्यांनी केलेली चुकीची विधाने सभागृहाचे अध्यक्ष या नात्याने आपण त्यांच्या लक्षात आणून द्यावी अशी विनंती या निवेदनाद्वारे सभापतीना करण्यात आली आहे. तसेच आमदार बंब यांनी शिक्षकांची मुले सरकारी शाळेत शिकत नाहीत अशी तक्रार केली आहे, आम्ही आपणास विनंती करतो की, केवळ शिक्षकच नव्हे तर राज्य सरकारच्या तिजोरीतून वेतन,भत्ते, मानधन किंवा इतर लाभ घेणाऱ्या वर्ग१ ते वर्ग ४ सर्व शासकीय, निमशासकीय, अनुदानित कर्मचारी , शिक्षक, प्राध्यापक, आमदार, खासदार यांच्या पाल्यांना सक्तीने सरकारी किंवा अनुदानित शाळेत शिक्षण घेण्याचा कायदा करावा. तसे निर्देश आपण राज्य सरकारला द्यावेत अशी मागणीही टीडीएफच्या वतीने करण्यात आली आहे . शिक्षण क्षेत्रात जे खाजगीकरण आणि बाजारीकरण चालले आहे, त्याचा फायदा घेऊन विनाअनुदानित, स्वयं अर्थ सहाय्यीत शाळांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी महाराष्ट्रातील सार्वजनिक व सरकारी शिक्षणव्यवस्था हेतुपुरस्सर बदनाम केली जात आहे. आम्ही आपणास विनंती करतो सरकारी शाळेतील शिक्षकांची वर्गात शिकवण्याची संधी हिरावून घेण्यासाठी खाजगीकरण समर्थक अनेक कट कारस्थान करीत आहेत. त्यांना शाळाबाह्य कामे, माहिती मागवण्याचा अतिरेक यात गुंतवून शिक्षक वर्गातच राहणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण केली जात आहे. महाराष्ट्रातील सर्व सामान्य नागरिकांच्या पाल्यांना गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शिक्षक बांधील आहेत, त्यांची तशी तयारी आहे. आपणास विनंती आहे की, आपल्या माध्यमातून शासनाला निर्देश द्यावेत की, शाळाबाह्य कामांचा अतिरेक थांबवा, शिक्षकांना वर्गात शिकवू द्या. मातृभाषेतून शिक्षण ही बालकाची मूलभूत गरज आहे, तसेच ते विज्ञानसंगत आहे. परदेशी भाषेतील शिक्षण बालकांवर लादून आपण त्याच्यावर अन्याय करीत आहोत, त्यामुळे बालक मानसिकदृष्ट्या उध्वस्त होण्याची शक्यता असते. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये धनिकांची व उच्च मध्यमवर्गीय पालकांची मुले शिकतात. गोरगरीब पालकांची मुले सरकारी, जिल्हा परिषदेच्या शाळा,अनुदानित मराठी शाळा यात शिकतात त्यामुळे गरिबांची आणि श्रीमंतांची मुले एका छताखाली शिकावीत ही अपेक्षा साध्य होत नाही. यांमुळे गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी रुंदावणार आहे. तसेच देशापुढे नवीन संकट उभे राहणार आहे. हे वेळीच रोखण्यासाठी मराठी माध्यमाच्या शाळांना पोषक असे शासनाचे शैक्षणिक धोरण असले पाहिजे. ही आमची भावना आपण शासनापर्यंत पोहचवावी अशी आमची अपेक्षा असल्याचेही टीडीएफच्या निवेदनात स्पष्टपणे उल्लेख केला आहे .कोठारी आयोगाने एकूण अंदाजपत्रकाच्या सहा टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करण्याची शिफारस केली होती. सर्व शिक्षा अभियानात शिक्षणाचा खर्च सहा टक्के पर्यंत नेण्याचे मान्य केले होते. या शिफारशीची राज्य शासन अंमलबजावणी करील यांसाठी आपण पुढाकार घ्यावा. राज्यात आवश्यकता नसतांना हजारो इंग्रजी माध्यमाच्या व स्वयंअर्थसहाय्यीत हजारो शाळांना मान्यता देण्यात आली आहे. या शाळांमध्ये अत्यल्प वेतनावर शिक्षकांना राबवून घेतले जात आहे, त्यांचे आर्थिक व मानसिक शोषण केले जात आहे. आपण विधानसभा सदस्यांची एखादी समिती नेमून या शिक्षकांची आर्थिक, मानसिक स्थिती जाणून घ्यावी, आणि त्या समितीचे निष्कर्ष जाहीर करावेत. जिल्हा परिषद शाळा, खाजगी अनुदानित शाळा ,सरकारी शाळा यांतील शिक्षक प्रचंड मेहनत घेऊन सक्षम विद्यार्थी घडविण्यासाठी जीवापाड मेहनत करीत आहेत, तरीही आपणास या बाबत सत्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी आपण राज्यातील कोणत्याही शाळेत अचानक भेट देऊन खात्री करून घेण्यास आमची कोणतीही हरकत नसल्याचेही निवेदनात नमूद केले आहे. आपण राज्यातील शैक्षणिक प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेऊन लोकप्रतिनिधी आणि शिक्षक यांच्यात संवाद घडवून आणल्यास आम्ही आपले आभारी राहू. आपण अभ्यासू आहात, आपल्याला सर्वसामान्य जनतेविषयी कणव आहे, त्यामुळेच हे निवेदन आपणास देत असून महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घेण्याची विनंतीही या निवेदनात केली आहे.
