सणसवाडी विठ्ठल वळसेपाटील
'केंद्र सरकारच्या कामगार कायद्याच्या नवीन धोरणामुळे कामगारांचे संरक्षण धोक्यात आले आहे. असे मत राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी व्यक्त केले.
केंद्र सरकारच्या कामगार कायद्याचे नवीन धोरणा विरोधात तसेच कोरोनामध्ये सबंध महाराष्ट्रातील देशातील लाखो लोकांना नोकऱ्यावरून काढलेल्या कामगारांना कामावर परत घ्यावे. तसेच सर्व कामगारांना त्या त्या क्षेत्रात कायम काम द्यावे. सर्व सवलती त्या त्या कामगारांना द्यावेत. याकरिता कामगार नेते राष्ट्रीय श्रमिक आघाडी अध्यक्ष यशवंतभाऊ भोसले प्राणांतिक उपोषणालाअ प्पर कामगार आयुक्त कार्यालय पुणे दि. १० ऑगस्ट पासुन बसलेले आहेत.
आज ११ दिवस होवून शासनाने विशेष दखल घेतली नाही. सरकार या बाबत उदासीन आहे. पण कामगार वर्गाची एकजूट व निर्धार पक्का असल्याचे येते आहे. जिह्ल्यातून व बाहेरून कामगार संघटना व सामाजिक कार्यकर्ते पाठींबा देत आहे.
हा कायदा महाराष्ट्रात लागू झाला तर कोणताही कामगार , नोकरदाराला कायमस्वरूपाची नोकरी मिळणार नाही. त्यामुळे राज्य शासन व विरोधी पक्षाने या कायद्याची परिणामकारकता लक्षात घेऊन हा कायदा राज्यात लागू करू नये अशी प्रमुख मागणी आहे. केंद्र सरकारच्या कामगार कायद्याच्या नबीन धोरणाविरोधात तसेच कोरोना काळात नोकरीवरून काढलेल्या कामगारांना पुन्हा कामावर परत घ्यावे, या मागणीसाठी भोसले यांनी प्राणांतिक उपोषण अवलंबिले आहे. कामगार कायद्याचे संरक्षण निघून गेल्यास भविष्यात युवा पिढीची पिळवणूक होणार आहे, परंतु आत्ताचे कामगार उद्धवस्त होतील. जानेवारी २०२३ ला संभाव्य नवीन कामगार कायदा महाराष्ट्रात लागू झाला, तर त्याची झळ राज्यातील श्रमिक व नोकरीकरिता बाहेर पडणार्‍या तरुणांना बसणार आहे. राज्य सरकारने या कायद्याची परिणामकारकता लक्षात घ्याबी. अधिवेशनात या कायद्यावर चर्चा व्हावी, किमान विरोधकांनी तरी याविषयी प्रश्न उपस्थित करावेत, अशी अपेक्षा भोसले यांनी व्यक्त केली आहे.
सणसवाडी येथील पॉलिबॉन्ड कंपनी बरोबर आळंदी भागातील अश्या एकूण ९ कंपन्यांच्या कामगार प्रश्नां बाबत हे उपोषण सुरु आहे. अनेक कामगारांचे परिवार पाऊस वर व थंडीत उपोषण स्थळी बसून आहेत. यावेळी कामगार महिला व कामगारांच्या परिवाराने शासनाच्या धोरणाचा कडक विरोध केला असून कामगार आपल्या मागण्यांवर ठाम आहे.
एकीकडे शासन जनतेचं शासन म्हणत आहे. एकमेकांचे पाय ओढण्यात धन्यता मानणारे नेते कामगार प्रश्नावर गप्प का ? त्यांच्याच राज्यात कामगार आणि शेतकरी देशोधडीला लावणार असेल तर भविष्य अंधकारमय आहे. ज्या श्रमिकांच्या जीवावर सत्ताधीश झालात त्यांनचा प्रपंच वाऱ्यावर सोडणार असाल तर देशभर कामगार शेतकरी राहील याची शासनाने दाखल घ्यावी. अश्या तीव्र शबदात कामगार भावना व्यक्त करत आहे.
