बियाणे खते आवश्यक वस्तू कायद्याखाली आल्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक टळणार - किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष गणेश भेगडे

लोणी काळभोर चंद्रकांत दुंडे

             शेतकऱ्याला त्याच्या श्रमाचा योग्य मोबदला मिळण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टीचे सरकार कटिबद्ध आहे.उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी विधिमंडळात पहिल्याच दिवशी जाहीर केलेल्या खते, बियाणे ही लवकरच आवश्यक वस्तू कायद्यात आणण्याच्या राज्य सरकार निर्णयाचे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चाच्या वतीने आम्ही स्वागत करतो आणि सरकारचे आभार मानतो.    

 शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी सरकार समर्थन मूल्य, हमीभाव इत्यादी देत असते. कोणत्याही वस्तूचे उत्पादन, पुरवठा, वितरण, साठवणूक, किंमत आणि व्यापाऱ्यांना प्रतिबंध करणे किंवा प्रतिबंध करण्याचा अधिकार सरकारला देणे हा आवश्यक वस्तू कायद्याचा उद्देश असतो.केंद्राच्या धर्तीवर राज्य शासनाच्या किसान सन्मान निधी योजने नंतर जाहीर केलेला हा निर्णय म्हणजे हे सरकार शेतकरी हिताचे सरकार असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झालेले आहे.यामुळे शेतकऱ्यांना भेसळयुक्त बियाणे तसेच चढ्यादराने कमी दर्जाची खते विकून स्वतःची पोळी भाजणाऱ्या घटकांवर  अंकुश येईल असा विश्वास वाटतो.

शेतकऱ्यांची लूट करणाऱ्या कोणत्याही घटकाविरुद्ध घेतलेल्या निर्णयावर भाजपा किसान मोर्चा सरकारचे समर्थनच करील.

माननीय देवेंद्रजी फडणवीस हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी नियुक्त केलेल्या शेतीविषयक उच्च अधिकार समितीचे प्रमुख म्हणून काम केलेले असल्यामुळे वर्षानुवर्ष शेतकऱ्यांची चालणारी लूट त्यांनी या धाडसी निर्णयामुळे रोखण्याचा मार्ग दाखवला आहे.यामुळे गैरव्यवहार करणाऱ्या घटकांना हा अजामीन पत्र गुन्हा असल्यामुळे कायद्याच्या धाक मोठ्या प्रमाणात राहील. खतांमध्ये फिलर च्या नावाने नत्र, स्फुरद, पालाश याचे प्रमाण कमी करून माती मिश्रित खत चढ्या भावाने विकणाऱ्यांवर यामुळे अंकुश येईल. या निर्णयामुळे खतांची साठेबाजी होणार नाही. तसेच बियाणे सुद्धा शुद्धतेचे, प्रमाणित झालेले आणि आवश्यक सरकारी दाखले घेऊनच विक्री होतील. यामुळे शेतकऱ्याची फसवणूक झाल्यास तो दाद मागू शकेल.त्यामुळे बोगस बियाणे आणि खतांमुळे नापिकी, कर्जबाजारी पणा इत्यादी कारणामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान यामुळे प्रसंगी होणाऱ्या आत्महत्या यावर अंकुश येईल.