ओबीसी नेते कोर्टात जाण्यापूर्वी मराठा समाजाकडून महत्वाचे पाऊल

सुनील भंडारे पाटील

             महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयावर ओबीसी नेत्यांकडून टीका होत आहे. तसेच महाराष्ट्र सरकारच्या अधिसूचनेला कोर्टात आव्हान देण्याची तयारी सुरु केली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाकडून खबरदारीचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. मराठा समाजास ओबीसीतून आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. यासाठी कुणबी नोंदणी असणाऱ्यांच्या सगेसोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयावर ओबीसी नेत्यांकडून टीका होत आहे. तसेच महाराष्ट्र सरकारच्या अधिसूचनेला कोर्टात आव्हान देण्याची तयारी सुरु केली आहे. यामुळे मराठा समाजाने महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. मराठा आरक्षण अधिसूचनेबाबत मुंबई हायकोर्टात कॅव्हेट दाखल केले असून आमचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय न्यायालयाने निर्णय घेऊ नये, अशी विनंती करण्यात आली आहे.

            उच्च न्यायालयात कॅव्हेट राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी काढलेल्या २६ जानेवारीच्या अधिसूचनेसंदर्भात उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या या अधिसूचनेनंतर गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. तसेच राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी न्यायालयात जाण्याची भूमिका जाहीर केली होती. त्यामुळे मराठा समाजानेही सावध पाऊल उचलले आहे. न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अधिसूचनेवर एकतर्फी निर्णय न देता आपलेही म्हणणे ऐकून घ्यावे, अशी विनंती करण्यात आली आहे. वकील राजसाहेब पाटील यांनी उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे.

१६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती

मराठा आरक्षणाची अधिसूचना निघाली. या अधिसूचनेवर १६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. त्या हरकतींवर निर्णय झाल्यावर त्याचे रुपांतर कायद्यात होणार आहे. तसेच हरकतीनंतर गरज भासल्यास संबंधित अधिसूचनेत बदल करण्यात येईल, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.