मराठा आरक्षणा विरोधात आज उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

पुणे जिल्हा प्रतिनिधी

             ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशन कडून उच्च न्यायालयात आज दिनांक-२१/०२/२०२४ रोजी एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्य मागास वर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनिल शुक्रे यांच्या नियुक्तीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. न्यायमुर्ती सुनिल शुक्रे यांच्या सह अन्य सदस्यांच्या नियुक्तीला ही आव्हान देत त्यांच्या केलेल्या नियुक्तीचा आदेश रद्द करण्यात यावा अशी मागणी याचिका कर्त्यांनी उच्च न्यायालयाला केली आहे.

ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशन कडून जनहित याचिका करण्यात आली आहे. नियुक्ती योग्य त्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता करण्यात आल्याचा याचिकेत दावा करण्यात आला आहे. व मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या मध्ये आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याच्या शिफारसी लाही स्थगिती देण्याची मागणीही या याचिके मध्ये करण्यात आली आहे. याचिके वर लवकरच सुनावणी पार पडेल. परंतु यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न अदयापही तसाच प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे. मराठा समाजाला मिळालेल्या १० टक्के आरक्षणा पासुन मराठा समाज वंचित च राहील असे दिसत आहे.

               माजी न्यायमूर्ती सुनिल शु्क्रे यांच्या अध्यक्षते खाली राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक मागासले पणाचा अहवाल राज्य सरकारला नुकताच सादर केला. मराठा समाजाला सरकारी नोकरी तसेच शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस त्यामध्ये करण्यात आली होती. परंतु त्यालाही स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.