सुनील भंडारे पाटील
एका जामीन अर्जावरील सुनावणीत सरकारी वकिलांना मदत करण्यासाठी आलेल्या पोलिसांनाच प्रकरणाबद्दल अपुरी माहिती असल्याने उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी दर्शविली. पोलिसांची वर्तणूक न्यायप्रशासनावर विपरीत परिणाम करत आहे, असे म्हणत न्यायालयाने पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तांना प्रत्यक्ष किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले.
'सरकारी वकिलांना सूचना देण्यासाठी न्यायालयात येणाऱ्या पोलिसांना बरेचदा प्रकरणाचा तपशील नसतो किंवा त्याबाबत नीट माहिती नसते,' अशी खंत न्या. माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने व्यक्त केली. एका महिलेच्या पतीची सुपारी घेऊन हत्या केल्याचा आरोप अक्षय लोंढेवर आहे. त्याने जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तक्रारीनुसार, मुलीच्या (१९) आईने अक्षयला तिच्या जावयाची हत्या करण्याची सुपारी दिली. आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर,
अक्षयने जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने आरोपीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे का? अशी विचारणा सरकारी वकिलांकडे केली. त्यासाठी सरकारी वकिलांनी देहू रोड पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक आशिष जाधव यांच्याकडे चौकशी केली. त्यांना काहीही माहिती नव्हती. ट्रायल कोर्टात याबाबत काय सुरू आहे? यासंदर्भातही त्यांना काही माहीत नसल्याने सरकारी वकिलांनी माहिती देण्यासाठी पुढील तारीख मागितली.
त्यावेळी न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायप्रशासनावर ही वर्तवणूक विपरीत परिणाम करते, अशा शब्दांत न्यायालयाने ताशेरे ओढले.सदर प्रकरणात कोरेगाव भीमा येथील वकील ऍड मोहम्मद शेख, ऍड गोपाल भोसले व ऍड अकीब पटेल यांच्या द्वारे युक्तिवाद करण्यात आला,
