पुणे जिल्हा प्रतिनिधी
पूर्व प्राथमिक शाळा व प्राथमिक शाळांच्या चौथी वर्गाच्या शालेय वेळेत बदल करण्याच्या निर्णयानंतर आता शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) नियमात बदल केल्याने राज्यातील पालक वर्गात संतापाची लाट पसरली आहे. खाजगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना वाचविण्याचा तर हा प्रयत्न नाहीना? अशी शंका आता पालकांना येवू लागली आहे. यासंदर्भात नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
भव्य मोठी इमारत, स्कूल बसेसच्या रांगा, विद्यार्थी युनिफॉर्मचे नाटक, आठवड्यातून किमान तीन युनिफॉर्म, खेळाचे मोठे मैदान, संगीत हॉल, विविध क्रीडा मैदाने, घोडे, रंग संगत युनिफॉर्म असलेला शिक्षण स्टॉप, गेटवर युनिफॉर्म धारक दोन गार्ड, शालेय मैदानात पालकांना घुसण्यासाठी सुद्धा मनाई, म्हणजे शिक्षणाची गुणवत्ता शुन्य असली तरी चालेल परंतू प्रदर्शन एव्हढे मोठे दाखवायचे की याच शाळेतून विद्यार्थी चांगल्या प्रकारे घडू शकतात. मात्र शाळा सुरू झाल्यावर त्या शाळेतील शिक्षक विद्यार्थ्यांना कसे शिकवितात हे बघण्याची संधी पालकांना आत जावून कधीही मिळत नाही.
कारण शाळेचे गेट मधून शिपायांकडून पालकांना कधीही शिक्षक कसे शिकवित आहेत हे पाहू दिले जात नाही. वर्षभर पालक गेटच्या बाहेरच असतो. असे असले तरी रिक्षा चालक, शेतकरी, शेतमजूर, सामान्य नोकरदार वर्ग आपल्या पाल्यांना इंग्रजी शाळेतून शिक्षण घेण्यासाठी इच्छूक असतात. घरात इंग्रजी बोलणारे कुणीही नसले तरी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देतांना पालकांचाही इंटरव्हूव घेतला जातो. विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश याद्या लावल्या जातात. आणि यातूनच मोठ्या प्रमाणावर शिक्षण शुल्क आणि डोनेशन किती देणार हे ठरविले जाते.
वर्षभर विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारचे प्रोजेक्ट तयार करायला लावयचे, प्रत्येक महिन्यातून एकदा पालकांची मिटींग घ्यायची, परंतू आपल्या शाळेतील शिक्षक किती गुणवत्ता पूर्वक शिकवितात हे कोणत्याही पालकाला दिसणार नाही याची वर्षभर काळजी घ्यायची. पालकांची बुद्धी सुद्धा आता गोठली जात आहे, परंतू या सर्व प्रदर्शनात त्यांना कुठेही आपले मत व्यक्त करता येत नाही. शाळेच्या गेट मध्ये जर पालकांना प्रवेश नसेल तर मेकअप केलेला स्टॉप वर्गात काय शिकवतो हे पालकांना कसे कळणार? परंतू पालक चोरासारखे शाळेच्या गेट बाहेर उभे राहतात आणि स्वतःला धन्य समजतात, ही आजच्या शिक्षण व्यवस्थेची शोकांतिका आहे. अन्यथा एकेकाळी विद्यार्थ्यांच्या घरी जावून त्याचे शैक्षणिक कार्ड पालकांना सांगणारे ‘गुरूजी’ खर्‍या अर्थाने गुरूस्थानी होते. आजच्या या खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या युगात शिक्षणाचे सुद्धा ‘व्यापारीकरण’ झाले आहे, हे विसरून चालणार नाही.
शिक्षणासारखे पवित्र कार्य समाजाच्या उत्थाणासाठी आहे असे मानले जायचे. जे आज ‘धंदा’ या स्वरूपात सुरू झाले आहे. त्यातच सरकारची धोरणे जर ना-लायक असतील तर दुग्धशर्करा योग समजावा. या राज्यात खाजगी शाळा संस्था चालकांची, इंग्रजी शाळा चालकांची, वैद्यकीय शिक्षण संस्था चालकांची तसेच अभियांत्रिकी पॉलिटेक्निक शिक्षण संस्था चालकांची एक लॉबी आहे. जी शिक्षण मंत्र्यांच्या संपर्कात असते आणि आपल्याला हवे ते मजूंर करून घेत असते. असाच काहीसा प्रकार शिक्षण हक्क कायद्यात बदल करून करण्यात आला आहे. 'आम्हाला आमच्या पद्धतीने लुट करू द्या' असा या कायद्या बदलचा अर्थ आहे. अर्थात काही ध्येयवादी संस्था गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत असतात, त्यांचा अपवाद आहे.
केंद्र सरकारने 'राईट टु एजुकेशन' म्हणजे आरटीई हा कायदा तयार करून त्यात वंचित, दुर्बल, मागासवर्ग घटकातील विद्यार्थ्यांना विनाशुल्क शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. परंतू याला वेगळ्या पद्धतीचे स्वरूप देवून या मागासवर्ग विद्यार्थ्यांना खाजगी इंग्रजी शाळांमधून कसा प्रवेश टाळता येईल यासाठी आरटीई कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न शिक्षण विभागाने केला आहे. खाजगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत प्रवेशासाठी इच्छूक असलेल्या वंचित, दुर्बल, सामाजिक अणि शैक्षणिक, मागास घटकातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के राखीव जागांवर जे प्रवेश दिले जातात ते सरळ नाकारले जातील असा प्रकारचा बदल शालेय शिक्षण विभागाने यंदा आरटीई प्रवेश प्रक्रिये अंतर्गत केला आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या निवास स्थानापासून एक किलोमिटर पर्यंतच्या अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत प्रवेश दिले जाणार आहेत.
यातील शाळा उपलब्ध नसल्यास स्वंय अर्थसहाय्यीत खाजगी शाळेत प्रवेश दिला जाणार नाही. परंतू या नव्या नियमामुळे श्रीमंताच्या मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा तर गरीब मुलांसाठी शासकीय शाळा अशी वर्गवारी तयार करण्यात आली आहे. आरटीईतील या बदलामुळे बहुतांश इंग्रजी माध्यमांच्या विनाअनुदानित खाजगी शाळेत गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार नसल्याने गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापासून या विद्यार्थ्यांना वंचित रहावे लागेल. त्यामुळे शिक्षणहक्क कार्यकर्त्यांनी ज्येष्ठ वकीलांच्या माध्यमातून जनहित याचिका दाखल केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. आणि उच्च न्यायालयाने सरकारच्या शिक्षण विभागाला नोटीस बजावून ८ मे पर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. २५ टक्के राखीव जागा हडप करण्याचा हा प्रकार आता न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. या देशात वंचितांना दुर्बलांना शिक्षण व्यवस्थेपासून बाजूला सारण्याचे षडयंत्र पुराणकाळापासून सुरू आहे, जे आजही कायम आहे. ‘ज्यांचेकडे पैसा त्यांचे शिक्षण’ असा हा प्रकार सुरू असला, तरी न्यायव्यवस्था अजूनही जिवंत आहे. परंतू शिक्षणाचा व्यवसाय करणार्‍या लोकांची षडयंत्रे न्याय व्यवस्थेत टिकणार नाहीत हे मात्र निश्चित आाहे.