पुणे जिल्हा प्रतिनिधी
राज्यात सत्तावीस हजार ग्रामपंचायतीमध्ये विविध पदांवर काम करणाऱ्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची संख्या ६० हजारांच्या वर असून शासनाकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे तसेच कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री तसेच ग्रामविकास मंत्री यांना अनेकदा वारंवार समक्ष भेटून निवेदने दिली आहेत परंतु शासन कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्न सोडवण्यासाठी उदासिनता दाखवत आहे या प्रलंबित मागण्यासाठी एक जुलै रोजी मंत्रालयावर भव्य असा मोर्चा ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद नगरपरिषद कामगार युनियन यांच्यावतीने काढण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य सरचिटणीस दिलीप जाधव यांनी दिली आहे.
ग्रामपंचायत कर्मचारी अतिशय कमी वेतन काम करीत असून गावातील नागरिकांना लोक उपयोगी लाईट, स्वच्छता , पाणी व इतर सेवा ग्रामपंचायत कर्मचारी नागरिकांना पुरवत आहेत तसेच शासनाने आणि जाहीर केलेले योजना शेवटच्या तळागाळापर्यंत पोहोचवणे व शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी प्रभावी करण्याची महत्त्वाची भूमिका ग्रामपंचायत कर्मचारी हे पार पाडत असताना देखील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावले जात नाहीत, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासन ५०,७५ व १०० टक्के अनुदान देत आहे परंतु हे अनुदान देखील शासन नियमानुसार तसेच वेळेत मिळत नाही सदरचे हे अनुदान मिळवण्यासाठी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना आपल्या ग्रामपंचायतीची ९०% वसुली करावी लागते परंतु ग्रामसेवक व सरपंच उपसरपंच यांच्या वेतनासाठी कोणतेही वसुलीची अट लावण्यात आलेली नाही त्यामुळे अतिशय कमी वेतन घेणारे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांवर एका बाजूने शासन अन्याय करीत आहे यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना नगरपरिषद नगरपालिका कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन श्रेणी व पेन्शन मंजूर करावी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याला उपदान योजना लागू करावी तसेच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी लावण्यात आलेली वसुलीच्या अटी रद्द करून शंभर टक्के वेतन सरसकट मिळावं.
