पुणे जिल्हा प्रतिनिधी
मनोज जरांगे पाटील यांना आश्वासन दिल्याप्रमाणे एका महिन्यांच्या आत सगेसोयरे अधिसूचना अंतिम करण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. कुणबी नोंदी सापडतील त्यांच्या सगेसोयऱ्यां नाही कुणबी दाखले देण्याबाबत हरकती सूचनांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेली ही अधिसूचना एका महिन्यांच्या आत अंतिम करण्यासाठी सर्व प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना हया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दि.१४ रोजी प्रशासनाला दिल्या आहेत.मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीने आतापर्यंत मराठा समाजाच्या ५७ लाख कुणबी नोंदी शोधल्या आहेत.
उपोषण सुटताच राज्य सरकार मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सक्रिय झाले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव सुमंत भांगे व सबंधित अधिकाऱ्यांना सह्याद्री अतिथीगृहावर पाचारण करत त्यांच्या कडून सगेसोयरे अधिसूचना अंतिम करण्याबाबत सुरू असलेले कार्यवाहीची माहिती घेतली. त्यावर या अधिसूचनेच्या मसुद्यावर ८ लाख हरकत व सूचना आल्या. त्यावर ६ लाख हरकती व सूचना याची नोंद घेण्यात आली असून अद्याप २ लाख हरकती व सूचनांचे विश्लेषण करणे, त्या नोंदवून घेऊन त्यावरील प्रक्रिया शिल्लक आहे.
आचारसंहितेमुळे हे काम शिल्लक राहिले आहे. तसेच मराठवाड्यात आतापर्यंत १ लाख ३७ हजार कुणबी नोंदी सापडलेल्या मराठा समाजाला दाखले देण्यात आले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आली. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्यास सांगितले. त्यासाठी आवश्यक असेल तर अतिरिक्त कर्मचारी घेण्यास सांगितले. त्यामुळे मराठा समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी मनोज जरांगेना दिलेल्या आश्वासना प्रमाणे राज्य सरकार अधिसूचना अंतिम करण्याच्या तयारीत आहे.