पुणे जिल्हा प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणाची लढाई महाराष्ट्रात मागील ४२ वर्षांपासून चालू आहे. महाराष्ट्रातील लाखो - करोडो गरीब मराठा तरुणाई आरक्षणापासून वंचित आहे. राज्यात मागील ४२ वर्षांहून जास्त कालावधी मराठा समाज त्यांच्या न्याय व हक्कांसाठी लढत आहे.मराठा आरक्षणासाठी शेकडो मराठा तरुणांनी आत्मबलिदान दिलेले आहे.जगाला प्रेरणा देईल असे शांततेच्या मार्गाने,मराठा आरक्षणासाठी करोडोंच्या संख्येने मराठा समाजाने ५८ ऐतिहासिक मोर्चे काढले.
महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भात आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यां पैकी ८५% शेतकरी मराठा समाजाचे आहेत. अल्पभूधारक, आरक्षणापासून वंचित, आपल्या न्याय व हक्कांसाठी लढणाऱ्या गरीब,गरजवंत मराठा समाजाचे प्रमाण संपूर्ण महाराष्ट्रात मोठे आहे. भारताची तरुण पिढी विकसित भारताचे भविष्य आहे. तरुण पिढीच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकारने विविध योजना, विविध धोरणे राबवणे गरजेचे आहे. परंतु आज महाराष्ट्रातील मराठा समाजातील तरुणाई मराठा आरक्षण या गंभीर प्रश्नांमुळे आत्महत्येसारखा चुकीचा मार्ग अवलंबत आहे. ही खूप वेदना देणारी गोष्ट आहे. मराठा समाजातील शेकडो तरुणांनी आत्म बलिदान दिले तरी सरकार या विषयांवरती गांभीर्याने पावले टाकताना दिसत नाही. अशी मराठा समाजातील तरुणाईची भावना आहे.
अल्पभूधारक, गरीबीशी,प्रतिकूल परिस्थितीशी संघर्ष करणाऱ्या मराठा समाजाचा रोजच्या जगण्यातील संघर्ष चालू असताना, मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी लाखो रुपयांची प्रवेश फी कशी भरणार? आरक्षण नसल्यामुळे मुलाला इंजीनियरिंग करायला लाखो रुपये लागतात. मुलाची इंजिनिअरिंगची लाखो रुपयाची फी भरू शकत नाही म्हणून मराठा समाजातील पालक आत्महत्या करतात. आपल्या वडिलांना उच्च शिक्षणाचा लाखो रुपयांचा कर्जाचा बोजा पेलवणार नाही,त्यांना प्रचंड त्रास होईल म्हणून मराठा समाजातील विद्यार्थी आत्महत्या करतात. हे खूप दुःखद आणि वेदनादायी आहे. मराठा आरक्षणाची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत मराठा समाजातील मुलांचे उच्च शिक्षण सरकारने मोफत करावं ही मराठा समाजातील लाखो - करोडो तरुणांची भावना आहे. सरकारने मोफत उच्च शिक्षणाच्या या महत्त्वपूर्ण मागणीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.अलीकडच्या काळात मराठा समाजातील तरुणांचे, पालकांचे आत्महत्या करण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे."दहावीला व बारावीला मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना चांगले मार्क्स मिळूनही उच्च शिक्षणासाठी नामांकित महाविद्यालयात प्रवेश मिळत नाही.
इंजिनिअरिंग, मेडिकल, व्यवस्थापन क्षेत्रातील नामांकित महाविद्यालयात प्रवेश मिळत नाही. तसेच कर्ज काढून लाखो रुपयांची फी भरावी लागते. आरक्षण नसल्यामुळे हा आमच्यावरती खूप मोठा अन्याय आहे. अशी मराठा समाजातील तरुणाईची विद्यार्थ्यांची भावना आहे.भारतीय राज्यघटनेतील समता बंधूता न्याय ही खूप महत्त्वाची तत्वे आहेत. संविधान सर्व भारतीय नागरिकांना विकासाच्या समान संधी देते. आरक्षणाच्या माध्यमातून आरक्षण मिळणाऱ्या समाजाला शिक्षणात व नोकरीत चांगल्या सवलती मिळतात, सुविधा मिळतात, सरकारी नोकरीच्या चांगल्या संधी मिळतात व भविष्याची प्रगतशील वाटचाल होते पण मराठा समाज गरीबीशी प्रतिकूल परिस्थिती संघर्ष करत असताना देखील, मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले ठरवलेले असताना देखील आम्हाला आरक्षण मिळत नसल्यामुळे आमच्या वरती खूप मोठा अन्याय होत आहे.अशी मराठा समाजातील लाखो करोडो तरुणाईची भावना आहे.
महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला २०१४ व २०१८ मध्ये दिलेले एसईबीसी प्रवर्गातील आरक्षण न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये टिकले नाही. सुप्रीम कोर्टाने ५०% वरील दिलेले आरक्षण बेकायदेशीर ठरवलेले आहे. महाराष्ट्र सरकारने २०२४ साली दिलेले १० टक्क्याचे एसईबीसी आरक्षण हे न्यायालयीन प्रक्रियेत टिकणे अवघड आहे. असे आरक्षण अभ्यासक व मराठा तरुण सांगत आहेत. ५०% च्या वरील दिलेले मराठा आरक्षण हे न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये टिकत नाही हे वास्तव आहे. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचा इतिहास जरी शूरवीर, पराक्रमी, क्षत्रिय समाजातील असला तरी मराठा समाजाचा प्रामुख्याने व्यवसाय शेती हा आहे.मराठा समाजातील लाखो लोकांच्या जुन्या कुणबी नोंदी सापडत आहेत.मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून ५० टक्के च्या आतमध्ये आरक्षण दिले तरच हे न्यायालयीन प्रक्रियेत टिकेल असे आरक्षण अभ्यासक सांगतात. मराठा समाजाला केंद्र सरकारच्या ओबीसींच्या यादीमध्ये समाविष्ट करण्याचा तसेच ओबीसी प्रवर्गाचा कोटा वाढवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. ओबीसी प्रवर्गाचा कोटा वाढवून ओबीसी मधून मराठा समाजाला आरक्षण देऊन त्यांना न्याय मिळू शकतो व इतर समाजावर अन्याय होणार नाही. अशी भावना गरजवंत मराठा तरुणाई व्यक्त करत आहे.
जुन्या कुणबी प्रमाणपत्राच्या नोंदी तसेच सगे सोयरे शासन आदेशाची अंमलबजावणी या माध्यमातूनही गरजवंत,गरीब मराठा समाजाला न्याय मिळू शकतो परंतु सरकार जाणून-बुजून दुर्लक्ष करत आहे. अशा भावना मराठा समाजातील तरुणाई व्यक्त करत आहे. महाराष्ट्रातील व देशातील राजकीय पक्षांना व राजकीय नेत्यांना हे चांगलेच माहिती आहे मराठा समाजाला कायदेशीर टिकणारे आरक्षण कशा प्रकारे देऊ शकतो परंतु त्यासाठी आवश्यक पावले उचलताना सरकार दिसत नाहीये अशी शोकांतिका मराठा तरुणाई व्यक्त करत आहे.इंजिनिअरिंग, मेडिकल, मॅनेजमेंट विविध पदवींसाठी प्रवेश प्रक्रिया चालू झालेली असताना देखील मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र तसेच नॉन क्रिमीलेअरचे प्रमाणपत्र मिळत नसल्यामुळे खूप अडचणींचा सामना करावा लागतोय. मराठा समाजातील लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक कारकिर्दीचे नुकसान होत आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचा जात वैधता प्रमाणपत्र व नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र मिळण्यास येणाऱ्या प्रचंड अडचणींचा, या गंभीर विषयावरून विद्यार्थीनी रडलेल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडिया वरती व्हायरल होतो आणि तो व्हिडीओ महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यां पर्यंत पोहोचतो त्यानंतर कार्य वाहीला सुरुवात होते ही खूप मोठी शोकांतिका आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणासाठी ईडब्ल्यूएस की एसईबीसी की ओपन कॅटेगिरी मधून अर्ज करायचा याबाबतीत विद्यार्थी प्रचंड गोंधळलेल्या अवस्थेत आहेत. शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांचे वेगवेगळे शासन निर्णय येतात त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अडचणींचा सामना हा करावा लागत आहे.
मराठा समाजातील तरुणांनी एसईबीसी प्रवर्गातून सरकारी नोकरीसाठी अर्ज केल्यानंतर पूर्व परीक्षा मुख्य परीक्षा मुलाखती उत्तीर्ण होऊन, सरकारी अधिकारी पदी निवड होऊन देखील त्या सरकारी अधिकारी पदाची नियुक्ती आरक्षणाच्या या जटिल प्रश्नांमुळे व प्रक्रियेमुळे मिळत नाही. त्यासाठी अनेक वर्ष आंदोलने करावे लागतात. हे भयानक वास्तव आहे. मराठा समाजातील तरुणांच्या भविष्याशी प्रशासन खेळ करते की राजकीय नेते खेळ करतात? असा प्रश्न आता मराठा समाजातील तरुणाईच्या मनात घोंगावत आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व जाती, धर्मातील विद्यार्थ्यांना, तरुणांना उच्च शिक्षणामध्ये,सरकारी नोकरीत कोणत्याही अडचणी आल्या नाही पाहिजेत.कोणत्याही संकटाशी त्यांना संघर्ष करावा लागणार नाही याची राज्य सरकारने व केंद्र सरकारने काळजी घेतली पाहिजे.
मराठा समाजाचा सर्वच राजकीय पक्षांनी सर्वच राजकीय नेत्यांनी राजकीय प्रगतीसाठी उपयोग केला परंतु आज आमचा लाखो करोडो समाजबांधव अनेक वर्षांपासून रस्त्यावरती उतरून अनेक आंदोलने, मोर्चे करून देखील आम्हाला न्याय मिळत नाहीये. ही अन्यायकारी राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्था मराठा आरक्षणाचा गळा घोटताना दिसत आहे आणि आमच्या वरती खूप अन्याय होत आहे. अशी मराठा समाजातील तरुणाई भावना व्यक्त करत आहे.महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा हा गंभीर प्रश्न गांभीर्याने घेतला पाहिजे व आरक्षणापासून वंचित असणाऱ्या लाखो करोडो मराठा बांधवांना न्यायालयीन प्रक्रियेत टिकणारे आरक्षण देऊन, न्याय दिला पाहिजे.अशी भावना मराठा समाजातील तरुणाई व्यक्त करत आहे.