[ग्रामविकास मंत्र्यांच्या स्थगिती आदेशाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती]
सुनील भंडारे पाटील
मांजरी खुर्द (ता. हवेली) ग्रामपंचायतीच्या दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या बोगस व बनावट ग्रामसभेप्रकरणी वाघोली पोलीस स्टेशनमध्ये एकूण नऊ आरोपींविरुद्ध भारतीय दंड संहिता कलम ४२०, ४६५, ४६८, ४७१, ३४ अन्वये फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी संदीप उंद्रे यांनी संबंधित दोषींविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. चौकशीदरम्यान ग्रामसभेच्या कारवाईचा कोणताही खरा पुरावा नसताना बनावट हजेरी व निर्णय नोंदवले गेल्याचे स्पष्ट झाले.
याच चौकशी अहवालाच्या आधारे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते, जे गट विकास अधिकारी, हवेली यांनी कार्यान्वित केले.
मात्र या दोषींनी ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्या न्यायालयात अपील दाखल करून दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ रोजी स्थगिती मिळवली होती. ही स्थगिती कायदेशीर प्रक्रियेला अडथळा ठरणारी होती. त्यामुळे तक्रारदार संदीप उंद्रे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर सुनावणी करताना मा. उच्च न्यायालयाने ९ एप्रिल २०२५ रोजी मंत्री महाजन यांच्या स्थगिती आदेशासच स्थगिती देत, चौकशी अहवालाच्या आधारे दोषींविरुद्ध तत्काळ कारवाईचे आदेश दिले. या आदेशानुसार हवेली पंचायत समितीने पुढील कारवाई करत वाघोली पोलिसांत गुन्हा दाखल केला.
गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपींची नावे पुढीलप्रमाणे
१) रोहिदास दामोदर उंद्रे
२) विकास दामोदर उंद्रे
३) हिरामण गवळी
४) धनश्री उंद्रे
५) बेबी उंद्रे
६) मनीषा उंद्रे
७) वर्षा मोरे
८) रामदास उर्फ शिवाजी उंद्रे
९) विठ्ठल सावंत
या घटनेमुळे ग्रामपंचायतींच्या कामकाजात पारदर्शकता राहावी आणि हुकूमशाही पद्धतीने बोगस कागदपत्रांद्वारे निर्णय घेणाऱ्यांवर कायद्याचा वचक राहावा, अशी अपेक्षा नागरीकांमधून व्यक्त होत आहे.